एसएलसी फेल हुनेको संख्या बढ्दा राज्यलाई तनाव

२९ जेठ, काठमाडौं । यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सम्भवतः शुक्रवार साँझसम्म बाहिर आउनेछ । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो एसएलसीलाई ‘फलामे ढोका’ भनिएका कारण पनि यो ढोका पार गरेपछि खुला संसारको यात्रा गर्न पाउने आशा विद्यार्थीमा हुन्छ ।

फलामे ढोका पार गर्ने पर्खाइमा रहेका करीव ५ लाख ६० हजार विद्यार्थीको मुटुको धड्कन बढाइरहेको एसएलसी नतिजाले राज्यको पनि धड्कन बढाइरहेको छ । एसएसली फेल हुँदा गत वर्ष १५ छात्रछात्राले आत्महत्या गरे । बिगतका नतिजा पल्टाउने हो भने यसपाली पनि बढिमा २ लाख विद्यार्थी पास हुनेछन् र ३ लाख भन्दा बढि विद्यार्थी फेल हुन सक्छन् । फेल हुने विद्यार्थीको आत्महत्याको संख्या जसरी बढिरहेको छ, पास हुनेको संख्या घट्दा राज्य झन् ठूलो नोक्सानी ब्यहोरिरहेको छ ।

यसपाली पनि उस्तै

दातृनिकायको समेत अर्बाैं लगानीमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बृद्दि अभियान चलाइरहँदा एसएलसीको नतिजा भने प्रत्येक वर्ष ओरालो लागिरहेको छ । सरकारले शिक्षा विकासमा लगानी बढाइरहेका बेला एसएलसीको नतिजाले भने देशलाई नै निराश पारेको छ । ‘यस वर्षको नतिजामा पनि धेरै भिन्नता हुदैन, केही प्र्रतिशत गणित तलमाथि हुनेमात्र हो’ पूर्व परीक्षा नियन्त्रक खगराज बराल भन्छन् ।

एसएलसीको उत्तीर्णदर केही वर्षयता ४० प्रतिशतबाट ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । गुणस्तर बढाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहँदा गत वर्ष पनि करिब ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले ‘फलामे ढोका’ बाहिर बस्नुपरेको थियो ।

निरन्तर ओरालो

सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन थालेका अभियानहरु विगत वर्षका एसएलसीका नतिजालाई हेर्ने हो भने हावादारी लाग्छन् । सरकार माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षको साल ०६१ मा ३८.७२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसएलसीको फलामे ढोका पार गर्न सफल भएका थिए ।

०६१ सालमा कम्जोर बनेको एसएलसीको नतिजा त्यसयताका केही साल सुधारिने क्रममा थियो । ०६५ सालसम्म ५० प्रतिशतबाट उकालो लागेको एसएलसीको नतिजा फेरि त्यसयता ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ ।

०६९ सालमा आइपुग्दा उत्तीर्णदर हृवात्तै घटेर ४० को छेउमा पुगेको छ । ०६९ सालमा ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र एसएलसीको फलामे ढोका पार गर्न सफल भएका थिए ।

झन बिजोग

सरकारले सन् २०१५ सम्ममा देशमा सबै नागरिक साक्षर बनाउने भन्दै ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम चलाएको ५ वर्ष भइसकेको छ । यो कार्यक्रम चलाएपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएर ‘साक्षर गाउँ र जिल्ला’ घोषणा अभियान पनि जारी छ । अभियानकै क्रममा सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।

सरकारी स्कूलमा अंग्रेजी गरौं

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा समेत अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा लागु नगरेसम्म एसएलसी नतिजामा सुधार नआउने ठम्याइ छ पूर्व शिक्षामन्त्री माधव पौडेलको । उनले दुई खाले शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन अन्त्य गर्न र सरकार तथा निजी विद्यालयबाट पास हुने विद्यार्थीको संख्या समान बनाउन अनिवार्य अंग्रेजीको प्रस्ताव तयार पारेका थिए । ‘अंग्रेजी भाषामा पठन पाठन नगराउने हो भने रिजल्ट ओह्रालो लागिरहन्छ’ पौडेल भन्छन् ‘धेरै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा छन् अनि फेल हुने पनि उनीहरुनै छन’ ।

पुनर्विचारको खाँचो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ०६५ बाट थालिएको सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम परिणाम भने एसएलसीले उल्टो देखाइरहेको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले वर्षमा एक अर्ब बढी खर्चिरहेको छ । ०६५ सालमा ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उतिर्ण भएका थिए ।

०६६ यता लगातार घटिरहेको एसएलसीको उत्तीर्ण दर भने प्रत्येक वर्ष करिब ६ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । ’एसएलसीको नतिजाले सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनाएको छ ।’ अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष माधव ढुंगेल भन्छन्-’अब लगानीमा पुनर्विचार गरि उचित परिणाम दिने उपाय खोज्नुपर्छ, हामीले राष्ट्रिय शैक्षिक गोष्ठीबाट यहि निष्कर्ष निकालेका छौं ।’

०६६ मा ६४.५९ प्रतिशत उतिर्ण भए भने ०६७ सालमा उत्तीर्ण दर झण्डै १० प्रतिशले घटेर ५५.९५ मा झर्‍यो । ०६८ को उत्तीर्णदर अझ निराशाजनक रहृयो । त्यो वर्ष ४७.१६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै फलामे ढोका पार गर्न सफल भए ।

०६९ सालमा आइपुग्दा ४१.५७ विद्यार्थी उर्त्तीण हुँदा करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थी निराश हुन बाध्य भए । २०७० को एसएलसी परीक्षामा ५ लाख ६६ हजार हजार परीक्षार्थीले भाग लिएका छन् ।