Header Ads

विदेश बस्ने ३० लाख नेपालीले भोट दिन नपाउने


१५ चैत, काठमाडौं । पढाइ र रोजगारीका सिलसिलामा विदेश पुगेका करिब ३० लाख नेपालीले आगामी संविधानसभाको चुनावमा भोट दिन नपाउने पक्कापक्की भएको छ । सम्बन्धित दूतावास मार्फत उनीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग भइरहे पनि निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।
 ’विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका विषयमा हामी गम्भीर छौं, तर, अब हुने चुनावमै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन भने प्राविधिक हिसाबले समस्या छ ।’-निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।अध्ययन, काम र भ्रमणका लागि झण्डै ३० लाख नेपाली विदेशमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको तथ्यांकअनुसार ५० लाख जति नेपाली विदेशमा छन् । डेढ करोड मतदाता रहेको मुलुकमा ३० लाख नेपालीले मतदान गर्न नपाउनु सामान्य विषय होइन ।

यसअघिको संविधानसभा चुनावमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, प्राविधिक रुपमा असम्भव भन्दै त्यतिबेला पनि यो काम हुन सकेको थिएन । भावी दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने नेताहरुले आश्वासन दिँदै आएका थिए । ४ वर्षे संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद रहँदा यसविषयमा नेताहरुले खासै चासो दिएनन् । आगामी चुनावमा छुट्टी नमिलेमा या आर्थिक वा अन्य कारणले आउन नसकेमा विदेशमा बस्ने नेपाली विगतमाझैं मताधिकारबाट बञ्चित हुने पक्का भएको छ । भोटै हाल्न भनेर स्वदेश फर्किएमात्रै विदेशमा बस्ने नेपालीले मत दिन पाउँछन् ।

विदेश घुमेर बनाएको प्रतिवेदन आयोगमा अलपत्र

मुलुक बाहिर अध्ययन, काम गर्न र भ्रमणमा गएका नेपाली नागरिकलाई उनीहरु रहेकै मुलुकमा मताधिकार दिने गरी सरकार र आयोगले यसअघि गृहकार्य पनि नगरेका चाँहि होइनन् । यसका लागि आयोग पदाधिकारीले विदेशमा रहेका नागरिकलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट मताधिकार दिने, कहाँ कसरी मतदान केन्द्र राख्ने, साधनस्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियासम्म पुगेर निकै महंगो अध्ययनसमेत गरेका छन् ।
‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगलाई बुझाइसकेका छौं’ आयुक्त यादवले भन्नुभयो-’तर तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।’
स्रोतका अनुसार सम्बन्धित देशको दूतावासमा मतपेटिका राखेर चुनाव गराउन सम्भव भए पनि खर्च निकै लाग्ने भएको र अन्य प्राविधिक जटिलता भएकाले निर्वाचन आयोग तत्काल यसो गर्न नसकिने टुंगोमा पुगेको हो ।

No comments

Powered by Blogger.