यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले अभियुक्त छुटाउन दिएको निवेदन

काठमाडौ, माघ १९ - म निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उपनियम (१) खण्ड (३) को आधारमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।१०।२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाऊँ भनी देहायको आधारमा निवेदन गर्दछु ।

१. मिति २०६७।४।२७ मा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याराहरूलाई कारबाही गरी न्याय पाऊँ भनी निजको श्रीमती लक्ष्मी थापाले लक्षीराम घर्ती, बमबहादुर खड्का र केशव खड्कासमेतका व्यक्तिहरूउपर मिति २०६५।५।६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएकोमा जाहेरी दर्ता भएको लामो समय व्यतित भइसक्दासमेत उक्त हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा लक्षीराम घर्तीसमेतलाई पक्राउ गरी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उक्त पक्राउ तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कारबाहीलाई शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने कामको रूपमा मिति २०६९।९।२४ मा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको र नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताले उक्त घटनाको अनुसन्धान कार्य रोक्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरीलाई लिखित निर्देशन दिई संविधान तथा कानुनबमोजिमको दायित्व पालना नगरी न्याय प्रशासनको काममा हस्तक्षेप गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएका कामकारबाही तथा निर्देशन बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको रहेछ । सम्मानित अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०६९।१०।३ मा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा मिति २०६९।९।२७ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, रोक्नु, कानुनविपरीत अनुसन्धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समेत नगर्नु । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु, कुनै गैरकानुनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु, सो काममा नेपाल सरकारलगायतले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्नुहुन भनी जारी भएको आदेश अध्ययन गर्दा देहायको अवस्था विद्यमान भएकाले जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ ।

क) मिति २०६५।५।६ मा लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखमा दिएको जाहेरी दरखास्तमा मिति २०६१।४।२७ मा पति देवेन्द्र थापाको हत्या गरिएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त घटना सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेको तथ्यमा विवाद छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट प्रारम्भ भएको जनयुद्धको क्रममा हजारौं व्यक्तिहरू मारिएको, बेपत्ता पारिएको र घाइते भएको यथार्थप्रति सिंगो मुलुक नै परिचित छ । मिति २०६३ साल मंसिर ५ मा नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपले समाप्त भएको घोषणा गरेपछि नै मुलुकमा शान्ति कायम हुने आशा पलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाथिक रूपमा अग्रगमनको मार्गप्रशस्त भएको हो । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यले अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प लिएर विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको र सो ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई वर्तमान अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै लिपिबद्ध गरिएको बेहोरा उक्त शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना र वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको तुलनात्मक अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । यसका साथै वर्तमान संविधानको धारा १६६ को उपधारा -३) र अनुसूची ४ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अभिन्न भागको रूपमा राखी विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठले संविधानमा नै स्थान पाएकाले उक्त विस्तृत शान्ति सम्झौताका जगमा नै वर्तमान अन्तरिम संविधान जारी भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना हो । संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तअनुसार आधारभूत संरचनाको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको व्याख्या, संशोधन, परिमार्जन र कार्यान्वयन गरिनु संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र त्यस्तो कार्य स्वतः शून्य र अमान्य हुन्छ । त्यसैले वर्तमान संविधानको व्याख्या गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भन्ने बेहोरा रहेको पाइन्छ भने संविधानको धारा ३३ को खण्ड -घ) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न शक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेका मानव अधिकारको उल्लंघनसम्बन्धी घटना र अन्य समयमा घटेका घटनाहरूलाई संविधानले एकै श्रेणीमा नराखी छुट्टाछुट्टै ढंगले दुई किसिमबाट वर्गीकरण गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका घटनाहरूलाई अन्य कालखण्डको घटनाहरूबाट अलग गरेको देखिन आउँछ । यसका साथै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको विशेष आयाम र प्रवृत्ति हुने भएकाले ती घटनाहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि बेपत्ता छानबिन आयोग तथा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदा द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा सर्वप्रथम सत्य अन्वेषण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी ती घटनाहरू सोही आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हुदा अत्य बेलाको घटनाहरूको सम्बन्धमा आकषिर्त हुने नियमित फौजदारी प्रणाली प्रयोग हुन सक्ने अवस्थालाई संविधानले कल्पना नै नगरेकोमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट निज डेकेन्द्र थापाको मृत्यु सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको पुष्टि हुँदाहँुदै पनि सो घटनाका सम्बन्धमा प्रचलित सरका मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम हुनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रद्द गरी पाऊँ ।'

ख) सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुजि्रएका मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएपछि समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र न्याय कायम गर्न संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलन प्रायः सबै द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा पाइन्छ । त्यस्ता संयन्त्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराउनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै चासो रहेको देखिन्छ । सन् १९४७ देखि हालसम्म विभिन्न पच्चीसवटा मुलुकहरूमा सत्य निरूपण आयोग गठन गरिएको अवस्था छ । संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापनाका सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा कुनै सार्वभौम मोडल नभए पनि द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई भने संक्रमणकालीन संयन्त्रबाटै हेरिनुपर्ने कुरामा सहमति रहेको पाइन्छ । त्यस्ता संयन्त्रहरूबाट त्यस्ता प्रकारको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाहीको निमित्त सिफारिस गर्ने र निश्चित अवस्था र आधार विद्यमान रहेमा मेलमिलाप गराउनेसम्मको अधिकार सोही संयन्त्रबाट प्रयोग हुने हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ठूलो मात्रामा मानिसहरूको हत्या भएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता घटनाहरूलाई अनुसन्धान गर्नेसमेत छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्ने हुँदा नियमित फौजदारी कानुनको प्रयोगबाट त्यस्ता घटनाहरूका सम्बन्धमा सम्बोधन हुन नसक्ने, पीडितले प्रभावकारी र पर्याप्त न्याय नपाउने अवस्था हुने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाटै ती घटनाहरूका सम्बन्धमा कारबाही गरिने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाइन्छ । यदि विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्ने भए छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी हेरिने प्रचलनै हुँदैनथ्यो र वर्तमान संविधानमा समेत संक्रमणकालीन संयन्त्रले मान्यता पाउने थिएन । उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको विशिष्ट प्रकृति तथा स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरूलाई अनदेखा गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हुँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ ।

ग) द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूका सम्बन्धमा कारबाही गर्न संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट मात्र सकिने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै अहिलेकै फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाही गरिने हो भने संविधानबमोजिम स्थापित हुने त्यस्तो संयन्त्रको प्रयोजनमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने स्थिति हुनुका साथै कुनै व्यक्तिलाई एकै कसुरको हकमा एकपटक भन्दा बढी कारबाही सजाय गरिने छैन भन्ने दोहोरो खतराको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन हुन जाने हुन्छ । विद्यमान फौजदारी कानुनअनुसार नै द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसको आनुसांगिक परिणामको रूपमा अभियोजन हुने र अन्तत्वोगत्वा न्यायिक कारबाही भई सजायसमेत हुनसक्ने हुँदा संविधानबमोजिम गठन हुने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले सोही विषयमा कुनै कदम कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था आई संविधानले कल्पना नै नगरेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सम्भावनालाई हेर्दै नहेरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हुँदा उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ ।

घ) विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण गरी न्यायको मार्ग सुनिश्चित गर्ने हेतुले उच्चस्तरीय सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संविधानको दायित्व पालना गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध भई तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयकसमेत पेस भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को अवसान हुन पुगेकाले यो विधेयकले कानुनी रूप प्राप्त गर्न सकेन । परन्तु उक्त विधेयकको आवश्यकता, संवेदनशीलता र वान्छनीयतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पेस गरिसकेको तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउँदछु । 'सो अध्यादेश आजसम्म जारी नभएको कारणले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना हुन नसकेको तथ्य हुँदाहँुदै नेपाल सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको भन्नु निराधार र कपोलकल्पित भएकाले सो अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै सो अनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकार सदैव क्रियाशील हुने हुँदा सम्मानित अदालतबाट यस सम्बन्धमा न्यायिक हस्तक्षेप गरिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नहुँदा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६९।१०।२ मा जारी अन्तरिम खारेज भागी छ, खारेज गरी पाऊँ ।

३. नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट पेस भएको निवेदनलाई यसैको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

४. उपर्युक्त बेहोरा ठीक साँचो हो, झूटा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

-डा. बाबुराम भट्टराई)

प्रधानमन्त्री

इति संवत् २०६९ साल माघ १८ गते ५ रोज शुभम् ।