सुन बिक्रीमा १० मिलीग्राम तलमाथि गर्न पाइने
सुन बिक्रीमा १० मिलीग्राम तलमाथि गर्न पाइने
२० बैशाख, काठमाडौं । तपाई सुन वा चाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोला, सुनको जर्ती, तौल र ज्याला इत्यादि विषयमा नयाँ नियम लागुगर्ने तयारी भैरहेको छ । सुनको भाऊ बढेपछि गहनाको डिजाइनिङमा १० प्रतिशत ज्याला लिन नपाइने आवाज सरकारी अधिकारीहरुले उठाएका छन् ।सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायीहरुले उपभोक्ता ठगेको भन्दै सरकारले अनुगमन गरिरहेका बेलामा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गहनाको बिक्री तथा मापदण्ड सम्बन्धी नियमावली बनाई शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको छ ।gold
राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले गहना बिक्रीसम्बन्धी ११ पृष्ठ लामो नियमावलीको मस्यौदा शुक्रबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीलाई बुझाउनुभएको हो । कार्यक्रममा मस्यौदामाथि छलफल गरी सरोकारवाला पक्षबाट सुझाब लिने काम मञ्चले गरेको थियो ।’सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका पहिला नै आउनुपथ्र्यो’ सचिव जोशीले भन्नुभयो- ‘व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको र व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।’ सुझावसहित आएको मस्यौदामाथि सरकारले आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन गरेर कानुनकारुपमा ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारले पनि सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्ने कानुन ल्याउन तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
१० प्रतिशत ज्याला आपत्तिजनक
व्यवसायीहरुले लिँदै आएको १० प्रतिशत ज्याला आपत्तिजनक भएको बताउँदै सचिव जोशीले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । सुनको मूल्य २ वर्षमै हृवात्तै बढेको अवस्थामा सुनको मूल्यमा १० प्रतिशत ज्याला लिँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको उहाँको भनाइ थियो । गहनाको डिजाइन अनुसार ज्याला लिन उहाँले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मस्यौदामा के छ ?
प्रस्तावित मस्यौदा ७ परिच्छेद र ५ अनुसुचिमा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा सुनको गुणस्तर क्यारेट मापन पद्धतिबाट गरिनुपर्ने र चाँदीको शुद्धता स्तरलिंग मापन पद्धतिबाट गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुनचाँदीका गरगहनाको नापतौल व्यवसायीले नेपाल गुणस्त तथा नापतौल विभागबाट प्रमाणित संयन्त्रबाट गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।सुनको तौल गर्दा प्रत्येक १० ग्राममा १० मिलि ग्राम र चाँदीको तौल गर्दा प्रत्येक १० ग्राममा १०० मिलिग्रामसम्मको घटीबढीलाई क्षम्य दिनुपर्ने मस्यौदामा छ । मस्यौदाअनुसार सुनका गरगहनामा ३ प्रतिशतसम्म अदृश्य नोक्सानी र चाँदीका गरगहनामा ४ प्रतिशतसम्म अदृश्य नोक्सानीलाई जर्ति मान्नुपर्ने छ ज्याला बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत
सुनचाँदीको बजार भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आयात गर्दा भुक्तानी गरेको भन्सार महशुल, अन्य कर तथा दस्तुर, ढुवानी गर्दा लागेको खर्च र विमा वापतको रकम जोडेर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीहरुले गहनाको बिक्री मूल्यलाई आधार मानी अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ज्याला लिन सक्नेछन् ।मस्यौदाको अनुसुची १ मा ९९९ दशमलव ९ प्रतिशत शुद्ध भएको सुन २४ क्यारेट मानिने उल्लेख छ । सुनलाई सुद्धताको आधारमा २४, २२, १८, १४, १२, ९ क्यारेटमा वर्गिकरण गरिनेछ । चाँदीको हकमा पनि ९९९ दशमलव ९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीलाई असली चाँदी मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आयातको अख्तियारी बैंकलाई दिँदा चोरी बढ्यो
सुन आयात गर्ने अख्तियारी वाणिज्य बैंकहरुलाई दिँदा मुलुकभित्र सुन गलत बाटोबाट भित्रिएको बताउँदै सचिव जोशीले भन्नुभयो- ‘निश्चित परिमाणमा सुन आयात गर्न बैंकहरुलाई अख्तियारी दिँदा गलत बाटोबाट सुन मुलुकभित्र प्रवेश गर्छ भने किन सुनको आयात सीमा तोकेर बैंकहरुलाई मात्र आयात गर्न दिनुपर्यो ?’ गलत बाटोबाट मुलुकभित्र सुन भित्राउनुभन्दा सुनको आयात गर्न व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिने विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवसाय मर्यादित बनाउनु पर्ने माग
कार्यक्रममा उपस्थित सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं व्यवसायीहरुले सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उपर्यूक्त कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन गरेर कानुनमा ढाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।कार्यक्रममा सचिव जोशीसहित सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणीरत्न शाक्य, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रतिनिधि, सुनचाँदी व्यवसायीहरु, उपभोक्ताकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले गहना बिक्रीसम्बन्धी ११ पृष्ठ लामो नियमावलीको मस्यौदा शुक्रबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीलाई बुझाउनुभएको हो । कार्यक्रममा मस्यौदामाथि छलफल गरी सरोकारवाला पक्षबाट सुझाब लिने काम मञ्चले गरेको थियो ।’सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका पहिला नै आउनुपथ्र्यो’ सचिव जोशीले भन्नुभयो- ‘व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको र व्यवसायीहरुले पनि सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।’ सुझावसहित आएको मस्यौदामाथि सरकारले आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन गरेर कानुनकारुपमा ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारले पनि सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्ने कानुन ल्याउन तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
१० प्रतिशत ज्याला आपत्तिजनक
व्यवसायीहरुले लिँदै आएको १० प्रतिशत ज्याला आपत्तिजनक भएको बताउँदै सचिव जोशीले यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । सुनको मूल्य २ वर्षमै हृवात्तै बढेको अवस्थामा सुनको मूल्यमा १० प्रतिशत ज्याला लिँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको उहाँको भनाइ थियो । गहनाको डिजाइन अनुसार ज्याला लिन उहाँले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मस्यौदामा के छ ?
प्रस्तावित मस्यौदा ७ परिच्छेद र ५ अनुसुचिमा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा सुनको गुणस्तर क्यारेट मापन पद्धतिबाट गरिनुपर्ने र चाँदीको शुद्धता स्तरलिंग मापन पद्धतिबाट गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुनचाँदीका गरगहनाको नापतौल व्यवसायीले नेपाल गुणस्त तथा नापतौल विभागबाट प्रमाणित संयन्त्रबाट गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।सुनको तौल गर्दा प्रत्येक १० ग्राममा १० मिलि ग्राम र चाँदीको तौल गर्दा प्रत्येक १० ग्राममा १०० मिलिग्रामसम्मको घटीबढीलाई क्षम्य दिनुपर्ने मस्यौदामा छ । मस्यौदाअनुसार सुनका गरगहनामा ३ प्रतिशतसम्म अदृश्य नोक्सानी र चाँदीका गरगहनामा ४ प्रतिशतसम्म अदृश्य नोक्सानीलाई जर्ति मान्नुपर्ने छ ज्याला बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत
सुनचाँदीको बजार भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आयात गर्दा भुक्तानी गरेको भन्सार महशुल, अन्य कर तथा दस्तुर, ढुवानी गर्दा लागेको खर्च र विमा वापतको रकम जोडेर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीहरुले गहनाको बिक्री मूल्यलाई आधार मानी अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ज्याला लिन सक्नेछन् ।मस्यौदाको अनुसुची १ मा ९९९ दशमलव ९ प्रतिशत शुद्ध भएको सुन २४ क्यारेट मानिने उल्लेख छ । सुनलाई सुद्धताको आधारमा २४, २२, १८, १४, १२, ९ क्यारेटमा वर्गिकरण गरिनेछ । चाँदीको हकमा पनि ९९९ दशमलव ९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीलाई असली चाँदी मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आयातको अख्तियारी बैंकलाई दिँदा चोरी बढ्यो
सुन आयात गर्ने अख्तियारी वाणिज्य बैंकहरुलाई दिँदा मुलुकभित्र सुन गलत बाटोबाट भित्रिएको बताउँदै सचिव जोशीले भन्नुभयो- ‘निश्चित परिमाणमा सुन आयात गर्न बैंकहरुलाई अख्तियारी दिँदा गलत बाटोबाट सुन मुलुकभित्र प्रवेश गर्छ भने किन सुनको आयात सीमा तोकेर बैंकहरुलाई मात्र आयात गर्न दिनुपर्यो ?’ गलत बाटोबाट मुलुकभित्र सुन भित्राउनुभन्दा सुनको आयात गर्न व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र छाडिदिने विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवसाय मर्यादित बनाउनु पर्ने माग
कार्यक्रममा उपस्थित सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं व्यवसायीहरुले सुनचाँदी तथा गरगहना व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उपर्यूक्त कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल गरी परिमार्जन गरेर कानुनमा ढाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।कार्यक्रममा सचिव जोशीसहित सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणीरत्न शाक्य, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रतिनिधि, सुनचाँदी व्यवसायीहरु, उपभोक्ताकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
Post a Comment